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जौनपुर। रामपुर विकासखंड के ठाठर गुल्लीपुर गांव में प्रधानमंत्री आवास के लिए प्रधान को 20 हजार नहीं दिया तो आवास मिलना असंभव हो जाएगा। ग्राम प्रधान इतना चालाक है कि पहले आवास की लिस्ट दिखाता है उसके बाद पैसे की मांग करता है। पैसा नहीं मिलने पर विकासखंड से ही सीधे नाम को कटवा कर पैसे देने वालों को प्राथमिकता दी जाती है। यह शिकायत हम नहीं बल्कि उन्हीं के गांव की पीड़िता मुख्यमंत्री समेत जिलाधिकारी को भेजे पत्र के माध्यम से शिकायत भी कर चुकी है।
“रामपुर विकासखंड पर भष्ट्राचार इतना बढ़ गया है कि प्रधानमंत्री आवास के लिए 20 हजार सीधे सीधे लाभार्थियों से गांव में मांगा जा रहा है। जो लाभार्थी उपरोक्त राशि को नहीं दे रहा है उसे आवास नहीं मिल पा रहा है। पैसा देने पर रेवड़ी की तरह आवास को बांटा जा रहा है। पात्र हो अथवा अपात्र पैसे की आड़ में सब भूल जा रहे है। इसकी जांच जरूरी है लेकिन जांच कौन करें यह प्रश्न चिन्ह बना हुआ है!”
गुल्लीपुर निवासी राजेश पटेल की पत्नी मधुबाला देवी ने मुख्यमंत्री समेत अन्य अधिकारियों को भेजे पत्र में शिकायत किया है कि प्रधानमंत्री योजना की सूची मेरा नाम विकासखंड के रजिस्टर में सुनहरे अक्षरों में अंकित था, लेकिन आज तक मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना का पात्र होने के बावजूद धन का आवंटन नहीं हो सका। जब इस संबंध में ग्राम प्रधान पति संजय गौतम से पीड़ित महिला ने सवाल दागा कि मेरा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिस्ट में नाम था, इसके बावजूद मुझे आवास का आवंटन नहीं हो सका। आखिर कारण क्या है! प्रधान पति ने तपाक से मधुबाला देवी को जवाब दिया कि प्रति आवास में अधिकारी 20 हजार लेते हैं अगर आपने दिया होगा तो मिलेगा वरना घर बैठो। अगर आवाज चाहिए तो 20 हजार दो, तो आपका भी आवास लिस्ट में नाम अंकित करवा दिया जाएगा। 20 हजार नहीं देने के कारण आवास योजना से नाम अधिकारियों ने काट दिया है।अब आवास मिलना मुश्किल है। क्योंकि बिना सुविधा शुल्क दिए अधिकारी आवास पास नहीं कर सकते है।
पात्र एवं पीड़ित मधुबाला देवी ने अधिकारियों से गांव की जांच कराते हुए अपात्रों का आवास निरस्त कर पात्र को आवास बिना सुविधा शुल्क दिए दिलवाने की मांग किया है।