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जौनपुर। वर्तमान सरकार सभी सरकारी उद्यमो को बेचने की योजना बना चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला जी ने स्पष्तः कहा है कि वेकार पड़ी चीजों से देश के विकास को रफ़्तार नही मिलेगी इसलिए इन सभी का मोनेटाइजेशन किया जाएगा। इनमे रेलवे की जमीनों, I O C की पाइप लाइन ,हाइबे, टियर 2 शहरों के एयरपोर्ट, या फिर सरकारी उपक्रमो के हिस्सेदारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की बात की गई है। इनकम टैक्स चोरी के मामलों को बढ़ावा देने की पूरी तैयारी इस बजट में देखने को मिला है। 50 लाख से कम के टैक्स चोरी के मामलों के फ़ाइल को अब 3 साल पुरानी तक ही खोला जाएगा। पहले यह समय सीमा 6 वर्ष होती थी। आगे देखा जाय क्या निकल के आता है। सबसे अहम बात है कि इस बजट में किसानों के लिए कुछ भी नही है और यह हाल तब है जब वर्तमान सरकार किसानों की आय दोगुनी करने को प्रतिबद्ध है और किसानों का एक बहुत ऐतिहासिक आंदोलन प्रगति पर है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधान मंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना किसान सम्मान निधि जिसने दूसरी माफी सरकार बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिसको 13% से कम किया जा रहा है। जबकि आज भी हम बहुधा सुनते सुनाते मिल जाते है कि तमाम किसानों को किसान सम्मान की राशि नही मिल पा रही है। बड़ी अच्छी बात है कि अब 75 वर्ष के बुजुर्ग को इनकम टैक्स रिटर्न्स नही भरनी होगी। यद्यपि इनकी संख्या बहुत कम है फिर भी स्वागत योग्य है।