जौनपुर (29 जुलाई)। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर सोमवार को मलिहाबाद एसोसिएशन के अध्यक्ष किरण कुमार श्री की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने पूरे तहसील का भ्रमण कर नारेबाजी किया और तहसीलदार एवं एसडीएम का घेराव किया। घेराव के दौरान सुरेंद्र प्रसाद सिंह पूर्व अध्यक्ष, राम लखन पटेल पूर्व अध्यक्ष, गुलाब दुबे, सुरेंद्र पटेल, अनिसुर रहमान, जयशंकर प्रसाद, चंद्रेश यादव, बीएल यादव महामंत्री, शरद चंद्र विश्वकर्मा, रामू मौर्या सहित सैकड़ों अधिवक्ता रहे।
इसी तरह दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ के सभागार में एक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता ब्रजनाथ पाठक तथा संचालन प्रभारी मंत्री अरविंद कुमार तिवारी ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ की बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की मांग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना, अधिवक्ताओं की हत्या व उत्पीड़न पर ठोस कार्यवाही, मृतक अधिवक्ताओं के आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता धनराशि जो प्रतिवर्ष 40 करोड़ होता है, वह दो वर्षों का बकाया 80 करोड़ रूपये की धनराशि प्रदान करने, अधिवक्ताओं के साथ शासन-प्रशासन का सौतेला व्यवहार खत्म करने, अधिवक्ताओं को परिसर में चैंबर बनाने हेतु जमीन उपलब्ध कराए जाने, इन मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन से मिलने का समय देने एवं सुविधाओं के अभाव एवं जटिल समस्याओं के कारण ग्राम न्यायालय के गठन के प्रस्ताव को समाप्त करने की माँग के समर्थन में पूरे दिन न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। दीवानी न्यायालय परिसर से अधिवक्ताओं का हुजूम सरकार विरोधी नारे लगाते हुए, पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुँचा और वहाँँ जिलाधिकारी के कार्यालय एवं कोषागार का घेराव करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन क किया। उक्त अवसर पर अवधेश कुमार सिंह सुरेंद्र मिश्र, मनीष कुमार सिंह, पुनीत शुक्ला, अवनीश चतुर्वेदी, रवीन्द्र विक्रम सिंह, हिमांशु श्रीवास्तव, सुरेंद्र प्रजापति, शहंशाह हुसैन रिजवी, बृजेश निषाद, शैलेश मिश्र, हंसराज चौधरी, धीरेंद्र उपाध्याय, सहित आदि अधिवक्ता गण उपस्थित रहे।