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जौनपुर (6 अक्टूबर)। उत्तर प्रदेश के श्रमजीवी पत्रकारों को शीघ्र कानूनी सुरक्षा प्राप्त होने का आश्वासन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। यह आश्वासन इंडियन फेडरेशन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्टस की उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा दिए गए ज्ञापन पर दिया। जिसे श्रमजीवी पत्रकारों में खुशी की लहर छा गई है।
शनिवार को इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हसीब सिद्दीकी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से उनके 5 कालिदास मार्ग स्थित आवासीय कार्यालय पर मिलकर ज्ञापन सौंपा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि महाराष्ट्र विधान मंडल द्वारा पारित मीडिया कर्मी सुरक्षा कानून कि तर्ज़ पर राज्य सरकार पत्रकारों को कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने जैसे प्रारूप पर विचार कर रही है। उन्होंने बातचीत में पत्रकार संगठनो से अपील भी किया कि वे फर्जी पत्रकारों और पत्रकारिता के व्यवसाय का दुरूपयोग करने वालों के कारनामो को उजागर करें। जिससे यह कानून यथाशीघ्र हम आप लोगों के बीच दे सके। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे सूचना विभाग को निर्दिष्ट करें कि पत्रकारिता के स्तर का दुरुपयोग करने वाले इस किस्म के संदिग्ध पत्रकारों कि सूची बनाकर उनकी मान्यता निरस्त करें |
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों के आवास एवं पेंशन सम्बन्धी प्रश्नों पर सहानभूति पूर्वक विचार करने का भी वादा किया है | मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को एसजीपीआई एवं अन्य संस्थानों में चिकित्सा सुविधा एवं पत्रकारों के बीमे सम्बन्धी विषयों पर जल्द ही निर्णय करने का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्यों में इंडियन फेडरेशन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. के विक्रम राव, राष्ट्रीय सचिव संतोष चतुर्वेदी (मथुरा), लखनऊ मंडल के अध्यक्ष शिव शरण सिंह एवं कार्यकारिणी सदस्य हिमांशु दीक्षित थे। यह जानकारी विजय प्रकाश मिश्र अध्यक्ष उ.प्र. श्रमजीवी पत्रकार यूनियन जौनपुर ने दी।